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आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह अपने भंडारण बना सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रामीण भंडारण योजना आरंभ की है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से ग्रामीण भंडारण योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे ग्रामीण भंडारण योजना क्या है? इसका उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया आदि तो दोस्तों यदि आप ग्रामीण भंडारण योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा।

कई बार ऐसा होता है की फसल को सुरक्षित ना रख पाने के कारण किसानों को अपनी फसल को कम दामों में बेचना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रामीण भंडारण योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण का निर्माण किया जाएगा। भंडारण का निर्माण किसान खुद भी कर सकते हैं तथा किसानों से जुड़े संस्थाएं भी कर सकती है। इस योजना में किसानों को भंडार गृह का निर्माण करने के लिए लोन प्रदान किया जाएगा तथा लोन पर सब्सिडी भी दी जाएगी।

ग्रामीण भंडारण योजना

इस योजना के अंतर्गत क्षमता का निर्णय उद्यमी द्वारा किया जाएगा। लेकिन सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता न्यूनतम 100 टन होनी चाहिए और अधिकतम 30,000 टन होनी चाहिए। यदि क्षमता 30,000 टन से ज्यादा है या फिर 100 टन से कम है तो इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी नहीं दी जाएगी। कुछ विशेष मामले में 50 टन क्षमता तक पर भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में 25 टन क्षमता वाले ग्रामीण गोदाम को भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लोन चुकाने की अवधि 11 साल है।

ग्रामीण भंडारण योजना का विवरण

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत सब्सिडी मिलने का आधार

• प्लेटफार्म
• भीतरी सड़क
• चार दिवारी
• गुणवत्ता प्रमाणन
• पैकेजिंग
• ग्रेडिंग
• अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली का निर्माण
• गोदाम में निर्माण की पूंजी लागत
• वेयरहाउसिंग सुविधाएं आदि

ग्रामीण भंडारण योजना का उद्देश्य

ग्रामीण भंडारण योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए भंडार ग्रह का निर्माण करना है। जिससे कि किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सके और वह अपनी फसल को कम दामों में बेचने के लिए मजबूर ना हो। इस योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और उन्हें परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।

ग्रामीण भंडारण योजना के लाभार्थी

• किसान
• कृषक/उत्पादक समूह
• प्रतिष्ठान
• गैर सरकारी संगठन
• स्वयं सहायता समूह
• कंपनियां
• निगम
• व्यक्ति
• सरकारी संगठन
• परिसंघ
• कृषि उपज विपण समिति

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत सब्सिडी कि दरें

• एससी/एसटी उद्यमी तथा इन समुदायों से संबंधित संगठन या फिर पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जगह पर परियोजना की पूंजी लागत का एक तिहाई हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। जिसकी अधिकतम सीमा तीन करोड़ रुपए है।
• 25% तक की सब्सिडी परियोजना की पूंजी पर प्रदान की जाएगी यदि निर्माण कराने वाला व्यक्ति किसान है या फिर किसान ग्रेजुएट है या फिर किसी सहकारी संगठन से संबंध रखता है। इस स्थिति में अधिकतम राशि 2.25 करोड़ होगी।
• अन्य सभी श्रेणियों में व्यक्ति, कंपनियों और निगम आते हैं जिसमें परियोजना पूंजी की लागत का 15% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस स्थिति में अधिकतम राशि 1.35 करोड़ रुपए है।
• यदि गोदाम का जीर्णोद्धार एनसीडीसी की सहायता से किया जाएगा तो लागत का 25% सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा।

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजी लागत

• 1000 टन क्षमता के गोदाम के लिए:- बैंक द्वारा प्रदान की गई मुलयांकित परियोजना लागत या वास्तविक लागत या फिर 3500 रुपए प्रति टन इन में से जो भी कम है।
• 1000 टन से ज्यादा क्षमता वाले गोदाम:- बैंक द्वारा प्रदान की गई मूल्यांकन परियोजना लागत या फिर वास्तविक लागत या फिर 1500 रुपए प्रति टन इनमें से जो भी कम हो।

ग्रामीण भंडारण योजना के मुख्य तथ्य

• गोदाम में कुछ सुविधाएं जैसे की पक्की सड़क, जल निकासी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, समान लाने उतारने की व्यवस्था आदि होना अनिवार्य है।
• सभी रोशनदान तथा खिड़कियां पक्षियों से सुरक्षित होनी चाहिए।
• सारे दरवाजे, खिड़कियां वायु अवरोधक होनी चाहिए।
• गोडाउन कीटाणुओं से सुरक्षित होना चाहिए।
• भंडार गृह का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी या फिर सीपीडब्ल्यूडी- के के दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।
• अपनी मर्जी से कहीं भी भंडार ग्रह का निर्माण कर सकता है।
• ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदक को गोदाम के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
• भंडार ग्रह 1000 टन से ज्यादा है तो उससे सीडब्ल्यूसी से मान्यता प्राप्त करनी जरूरी है।
• गोदाम की ऊंचाई 4-5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
• इस योजना के अंतर्गत गोदाम इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार बनना चाहिए।
• ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदक को वैज्ञानिक भंडारण का निर्माण करना होगा।
• इस योजना के अंतर्गत आवेदक के पास खुद की जमीन होना अनिवार्य है।
• गोदाम की क्षमता का निर्णय इस योजना के अंतर्गत आवेदन पर निर्भर किया गया है।
• गोदाम नगर निगम की सीमा क्षेत्र से बाहर होना अनिवार्य है।

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक

• अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
• रीजनल रूरल बैंक
• कमर्शियल बैंक
• नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन
• स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक
• स्टेट कोऑपरेटिव बैंक
• एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी

ग्रामीण भंडारण योजना के दस्तावेज़ ( पात्रता )

• इस योजना का लाभ किसान तथा कृषि से जुड़े संगठन उठा सकते हैं
• योजना का पात्र होने के लिए आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है
• आधार कार्ड
• राशन कार्ड
• बैंक अकाउंट डिटेल्स
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो
• निवास प्रमाण पत्र

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

• • सतनाम आपको ग्रामीण भंडारण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  

  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपके इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

संपर्क जानकारी

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको ग्रामीण भंडारण योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या फिर ईमेल के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार है।

Helpline Number- 022-26539350

Email [email protected]

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पशुधन बीमा

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग

पशुधन बीमा योजना

पशुधन बीमा योजना, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 10वीं पंचवर्षीय योजना के 2005-06 और 2006-07 और 11वीं पंचवर्षीय योजना के 2007-08 के दौरान 100 चयनित जिलों में पायलट आधार पर लागू किया गया था। यह योजना देश के 100 नये चयनित जिलों में 2008-09 से नियमित आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत संकर नस्ल और अधिक दूध देने वाले मवेशियों और भैंसों का बीमा उनके मौजूदा बाजार मूल्य के अधिकतम मूल्य पर किया जा रहा है। बीमा के प्रीमियम पर 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है. अधिकतम तीन वर्ष की पॉलिसी के लिए प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 पशुओं पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यह योजना गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में संबंधित राज्यों के राज्य पशुधन विकास बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना को पायलट अवधि के दौरान कवर किए गए 100 पुराने जिलों और स्वदेशी मवेशियों, याक और मिथुन सहित पशुधन की अधिक प्रजातियों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

पशुधन बीमा योजना किसानों और पशुपालकों को मृत्यु के कारण उनके पशुओं की किसी भी संभावित हानि के खिलाफ सुरक्षा तंत्र प्रदान करने और लोगों को पशुधन बीमा के लाभ को प्रदर्शित करने और इसे अंतिम रूप से लोकप्रिय बनाने के दोहरे उद्देश्य से तैयार की गई है। पशुधन और उनके उत्पादों में गुणात्मक सुधार प्राप्त करने का लक्ष्य।

पशुधन बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश

पशुधन क्षेत्र राष्ट्रीय, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पशुधन के पालन-पोषण से प्राप्त पूरक आय गरीब और भूमिहीन किसानों को जीविका प्रदान करने के अलावा, फसल उत्पादन की अनिश्चितताओं का सामना करने वाले किसानों के लिए सहायता का एक बड़ा स्रोत है।

पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, यह महसूस किया गया है कि रोग नियंत्रण और पशुओं की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिक प्रभावी कदम उठाने के साथ-साथ, किसानों और पशुपालकों को ऐसे पशुओं के अंतिम नुकसान के खिलाफ सुनिश्चित सुरक्षा का एक तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। इस दिशा में, सरकार ने पशुधन बीमा पर एक नई केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी जिसे 10वीं योजना के दौरान पायलट आधार पर लागू किया गया था। 2008-09 से यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 2011-12 के अंत तक 100 नए चयनित जिलों में एक नियमित योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। 

कार्यान्वयन एजेंसी

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग कृत्रिम गर्भाधान के साथ-साथ अधिग्रहण के माध्यम से मवेशियों और भैंसों के आनुवंशिक उन्नयन लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) की केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है।  देशी जानवर एनपीसीबीबी को राज्य पशुधन विकास बोर्डों जैसी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। एनपीसीबीबी और पशुधन बीमा के बीच तालमेल लाने के लिए, बाद वाली योजना को भी एसआईए के माध्यम से लागू किया जाएगा। लगभग सभी राज्यों ने एनपीसीबीबी को चुना है। उन राज्यों में जो एनपीसीबीबी लागू नहीं कर रहे हैं या जहां कोई एसआईए नहीं हैं, पशुधन बीमा योजना राज्य पशुपालन विभागों के माध्यम से लागू की जाएगी।

कार्यकारी प्राधिकारी

राज्य पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस योजना के लिए कार्यकारी प्राधिकारी भी होंगे। उन राज्यों में जहां ऐसे कोई बोर्ड नहीं हैं, निदेशक, पशुपालन विभाग योजना के कार्यकारी प्राधिकारी होंगे। सीईओ को जिले में पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी के माध्यम से योजना को विभिन्न जिलों में लागू करवाना होगा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायेंगे। प्रीमियम सब्सिडी, पशु चिकित्सकों को मानदेय का भुगतान, पंचायतों के माध्यम से जागरूकता सृजन आदि के लिए केंद्रीय धनराशि एसआईए के पास रखी जाएगी। योजना के कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। CEO के मुख्य कार्य होंगे:-

1. भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सावधानीपूर्वक और केंद्रीय निधियों का प्रबंधन करना।
2. योजना को लागू करने के लिए बीमा कंपनियों से कोटेशन मंगाना, उनसे बातचीत करना और उपयुक्त कंपनी (कंपनियों) का चयन करना।
3. चयनित बीमा कंपनी/कंपनियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना।
4. बीमा कंपनी को सब्सिडी प्रीमियम का भुगतान (अग्रिम, यदि कोई हो और उसके बाद के समायोजन सहित)।
5. पशु चिकित्सकों (सरकारी/निजी) की जिलेवार सूची तैयार करना और उसे बीमा कंपनी और संबंधित पंचायती राज निकायों को उपलब्ध कराना।
6. आम जनता के साथ-साथ उन अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करना जिनकी सेवाओं को योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो सकता है।
7. क्षेत्रीय निरीक्षण करना और केंद्रीय टीमों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण की सुविधा भी प्रदान करना।
8. पशु चिकित्सकों को मानदेय के भुगतान के लिए पशुपालन विभाग के प्रभारी जिला अधिकारियों को धनराशि जारी करना।
9. केंद्र/राज्य सरकारों को प्रस्तुत करने के लिए नियमित निगरानी और रिपोर्ट तैयार करना।
10. योजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए ऐसे अन्य कार्यों की आवश्यकता है।

राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/प्रभारी पशुपालन सचिव/राज्य पशुपालन विभाग के निदेशक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सीईओ/जिला स्तर के अधिकारी को जनशक्ति और अन्य रसद सहायता के संदर्भ में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। . (बीमा कार्य के लिए सीईओ/जिला प्रभारी अधिकारी का सटीक नाम, पदनाम, पता केंद्र सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा और इसे जिले के भीतर और विशेष रूप से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। कोई भी परिवर्तन) सीईओ के नाम और पदनाम के बारे में भी सभी संबंधितों को उचित रूप से सूचित किया जाएगा।) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए, यदि राज्यों को आवश्यकता महसूस होती है, तो पशुपालन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले अधिकारियों/संगठनों को शामिल करते हुए एक जिला समिति का गठन किया जा सकता है। यदि रुचि हो तो डेयरी सहकारी समितियों को भी शामिल किया जा सकता है और जहां भी संभव हो योजना को लागू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

जिन जिलों में योजना लागू की जाएगी

इस योजना को देश के 100 नव चयनित जिलों में नियमित आधार पर लागू किया जाना है। यह योजना केवल संकर नस्ल और अधिक दूध देने वाले मवेशियों और भैंसों तक ही सीमित रहेगी। इस प्रयोजन के लिए चयनित जिलों की सूची अनुबंध-I में दी गई है। योजना इन्हीं जिलों में लागू की जानी है।

बीमा कंपनियों का चयन

प्रतिस्पर्धी प्रीमियम दरों, पॉलिसी जारी करने की आसान प्रक्रियाओं और दावों के निपटान के संदर्भ में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बीमा कंपनी (कंपनियों) और नियमों और शर्तों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। बीमा कंपनी का चयन करते समय, प्रस्तावित प्रीमियम दरों के अलावा, उनकी सेवाएं प्रदान करने की क्षमता, नियम और शर्तें और सेवा दक्षता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। सीईओ उन सार्वजनिक और निजी सामान्य बीमा कंपनियों से लिखित रूप में कोटेशन आमंत्रित करेंगे जिनका राज्य या राज्य के बड़े हिस्से में काफी व्यापक नेटवर्क है। योजना के सफल और कुशल कार्यान्वयन और पशुधन मालिकों के बीच योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सीईओ को बीमा कंपनियों के साथ बातचीत करके बीमा कंपनी/कंपनियों का चयन करना चाहिए। यदि कोई बीमा कंपनी बीमित पशु की मृत्यु के अलावा किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए कवर की पेशकश कर रही है, तो ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है, हालांकि, ऐसे अतिरिक्त जोखिम कवरेज के लिए प्रीमियम में कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी। पशु की मृत्यु के अलावा जोखिम कवरेज के कारण प्रीमियम की पूरी लागत लाभार्थियों द्वारा वहन की जानी है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सीईओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस प्रीमियम दर पर सहमति हुई है वह प्रतिस्पर्धी है। किसी भी परिस्थिति में प्रीमियम की दर वार्षिक पॉलिसियों के लिए 4.5% और तीन साल की पॉलिसियों के लिए 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः एक जिले में बीमा का कार्य एक ही बीमा कंपनी को सौंपा जाना चाहिए। हालाँकि, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और योजना को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से एक जिले में एक से अधिक बीमा कंपनियों को काम करने की अनुमति दी जा सकती है, यदि अन्य नियम और शर्तें समान रहती हैं। दावे के निपटान में चूक या बीमा कंपनियों की ओर से सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के ध्यान में लाया जा सकता है जो इस संबंध में देश में एक नोडल प्राधिकरण है।

पशुचिकित्सकों की भागीदारी

योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण स्तर पर पशु चिकित्सकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्हें योजना के तहत कवर किए जाने वाले जानवरों की पहचान और जांच, उनके बाजार मूल्य का निर्धारण, बीमित जानवरों की टैगिंग और अंत में दावा किए जाने पर पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के काम से जोड़ा जाना है। इसके अलावा, वे किसानों और पशुपालकों के संपर्क में रहकर योजना को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने में भी मदद कर सकते हैं। जहां तक संभव हो, केवल राज्य सरकार के साथ काम करने वाले पशु चिकित्सक ही शामिल हो सकते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से पंजीकृत निजी पशु चिकित्सक केवल तभी शामिल हो सकते हैं जब सरकारी पशु चिकित्सक उपलब्ध न हों। पशुपालन विभाग के जिला अधिकारी द्वारा प्रत्येक जिले के लिए ऐसे पशु चिकित्सकों की एक सूची तैयार की जाएगी। पशु चिकित्सकों की सूची जिले के लिए चयनित बीमा कंपनी के साथ-साथ संबंधित पंचायती राज निकायों को भी उपलब्ध करायी जायेगी

बीमा पॉलिसी कवर की शुरूआत और प्रीमियम सब्सिडी का समायोजन

योजना की प्रभावकारिता के बारे में पशु मालिकों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि पॉलिसी कवर पशु की पहचान, पशु चिकित्सक द्वारा उसकी जांच, उसके मूल्य का आकलन और उसकी टैगिंग जैसी बुनियादी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद प्रभावी हो पशु मालिक द्वारा बीमा कंपनी या उसके एजेंट को प्रीमियम का 50% भुगतान के साथ चयनित बीमा कंपनी को इस पर सहमति देनी होगी हालाँकि, यह संभव है कि बीमा कंपनी बीमा अधिनियम में एक प्रावधान बता सकती है कि बीमा कवर केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब पूरे प्रीमियम का अग्रिम भुगतान किया जाए। इस समस्या से निपटने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिसके तहत सीईओ द्वारा सीधे बीमा कंपनी को एक निश्चित राशि का अग्रिम भुगतान किया जाए। यह राशि 3 महीने की अवधि में बीमा किए जाने वाले अपेक्षित जानवरों की संख्या के प्रीमियम के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बीमा कंपनी को अपनी ओर से अपनी शाखाओं को निर्देश जारी करना चाहिए कि जब भी पशु मालिक द्वारा प्रीमियम का 50% भुगतान किया जाए, तो उन्हें इस अग्रिम से शेष 50% को उचित रूप से समायोजित करके पॉलिसी जारी करनी चाहिए। बीमा कंपनी को जारी की गई पॉलिसियों का मासिक विवरण तैयार करना चाहिए, जिसमें प्रत्येक जानवर के मूल्यांकित मूल्य और प्रत्येक जिले के लिए सरकारी हिस्सेदारी को पशुपालन विभाग के जिला अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और सीईओ को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि उतनी राशि की भरपाई की जा सके। सीईओ द्वारा बीमा कंपनी को। बीमा कंपनी को अग्रिम भुगतान के लिए तीन माह की अवधि में बीमित पशुओं की संख्या प्राप्त करने का लक्ष्य यथार्थवादी आधार पर होना चाहिए तथा अग्रिम धनराशि की वसूली संबंधित बीमा कंपनी द्वारा की गई बाद की प्रगति के आधार पर होनी चाहिए।

योजना के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले पशु और लाभार्थियों का चयन

वे सभी मादा मवेशी/भैंस जो प्रति स्तनपान कम से कम 1500 लीटर दूध देती हैं, उन्हें अधिक दूध देने वाली माना जाएगा और इसलिए उन्हें उनके मौजूदा बाजार मूल्य के अधिकतम मूल्य पर योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है। किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले पशुओं को इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा। सब्सिडी का लाभ प्रति लाभार्थी दो पशुओं तक सीमित है और अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पशु के एकमुश्त बीमा के लिए दिया जाना है। किसानों को तीन साल की पॉलिसी लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा जो बाढ़ और सूखे आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर बीमा का वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक किफायती और उपयोगी होने की संभावना है। हालांकि, यदि कोई पशुपालक इसे पसंद करता है वैध कारणों से तीन वर्ष से कम अवधि के लिए बीमा पॉलिसी है, तो योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उन्हें भी उपलब्ध होगा, इस प्रतिबंध के साथ कि पॉलिसी के आगे विस्तार के लिए कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी। लाभार्थियों की पहचान के लिए एनपीसीबीबी के फील्ड प्रदर्शन रिकॉर्डर को भी शामिल किया जा सकता है। ग्राम पंचायतें लाभार्थियों की पहचान करने में बीमा कंपनियों की सहायता करेंगी।

पशु के बाजार मूल्य का निर्धारण

किसी जानवर का बीमा उसके मौजूदा बाजार मूल्य की अधिकतम कीमत पर किया जाएगा। बीमा कराए जाने वाले पशु की बाजार कीमत का आकलन लाभार्थी, अधिकृत पशु चिकित्सक और बीमा एजेंट द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

बीमित पशु की पहचान

बीमा दावे के समय बीमित पशु की उचित और विशिष्ट पहचान करनी होगी। इसलिए, जहां तक ​​संभव हो कान (ईयर टैगिंग) फुलप्रूफ होनी चाहिए। पॉलिसी लेते समय कान (इयर) टैगिंग की पारंपरिक पद्धति या माइक्रोचिप ठीक करने की नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। पहचान चिह्न लगाने का खर्च बीमा कंपनियों द्वारा वहन किया जाएगा और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित लाभार्थियों पर होगी। टैगिंग सामग्री की प्रकृति और गुणवत्ता पर लाभार्थियों और बीमा कंपनी द्वारा परस्पर सहमति व्यक्त की जाएगी। पशु चिकित्सक लाभार्थियों को उनके दावे के निपटान के लिए निर्धारित टैग की आवश्यकता और महत्व के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि वे टैग के रखरखाव की उचित देखभाल कर सकें।

बीमा की वैधता अवधि के दौरान मालिक का परिवर्तन

पशु की बिक्री या अन्यथा पशु को एक मालिक से दूसरे मालिक को हस्तांतरित करने के मामले में, बीमा पॉलिसी की समाप्ति से पहले, पॉलिसी की शेष अवधि के लिए लाभार्थी का अधिकार नए मालिक को हस्तांतरित करना होगा। पशुधन नीति के हस्तांतरण के तौर-तरीके और स्थानांतरण के लिए आवश्यक शुल्क और बिक्री विलेख आदि बीमा कंपनी के साथ अनुबंध करते समय तय किए जाने चाहिए।

दावों का निपटान

बीमाधारक को अनावश्यक कठिनाई से बचाने के लिए दावे के निपटान की विधि बहुत सरल और शीघ्र होनी चाहिए। बीमा कंपनी के साथ अनुबंध करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया/दावे के निपटान के लिए आवश्यक दस्तावेजों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। दावा देय होने की स्थिति में, अपेक्षित दस्तावेज जमा करने के 15 दिनों के भीतर बीमा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। पशु का बीमा करते समय, सीईओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दावों के निपटान के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं अपनाई जाएं और आवश्यक दस्तावेज सूचीबद्ध किए जाएं और उन्हें पॉलिसी दस्तावेजों के साथ संबंधित लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाए।

योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग

योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न चरणों में कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। निगरानी वित्तीय रिलीज, बीमाकृत पशुओं की संख्या और बीमा के प्रकार के संदर्भ में होनी चाहिए। केंद्र और राज्य स्तर पर निगरानी बेहद जरूरी है. प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सीईओ को विशेष प्रयास करने होंगे। राज्य सरकार में प्रभारी सचिव पशुपालन/राज्य पशुपालन निदेशक योजना के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करेंगे।

पशु चिकित्सकों को मानदेय का भुगतान

योजना में पशु चिकित्सा पदाधिकारी की भागीदारी प्रारंभ से अंत तक है योजना की सफलता के लिए उनकी सक्रिय रुचि और समर्थन आवश्यक है। इसे देखते हुए पशु चिकित्सकों को इन गतिविधियों को पूरे मन से करने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन प्रदान करना आवश्यक है। किसी भी बीमा के मामले में पशु का बीमा करने के चरण में प्रति पशु 50/- रुपये और पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के चरण में (पोस्टमार्टम आयोजित करने सहित, यदि कोई हो) प्रति पशु 100/- रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। एसआईए को मानदेय भुगतान के लिए आवश्यक राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। सीईओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोर्ड प्रत्येक तिमाही के अंत में पशु चिकित्सा चिकित्सकों को बीमाकृत पशुओं की संख्या और उस तिमाही में उनके द्वारा जारी किए गए पशु चिकित्सा प्रमाणपत्रों के आधार पर भुगतान करेगा।

प्रचार

योजना नई है और संबंधित अधिकारियों सहित लोगों को योजना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए, जनता के साथ-साथ इसमें शामिल मशीनरी को भी योजना और उसके लाभों के बारे में जागरूक करना होगा। पैम्फलेट, पोस्टर, दीवार पेंटिंग, रेडियो वार्ता, टीवी क्लिपिंग आदि किसानों के बीच योजना के तहत अपने उच्च उपज वाले जानवरों का बीमा करने के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करेंगे। व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विशेष अवसरों जैसे पशु मेलों आदि पर भी प्रचार अभियान चलाया जायेगा। पंचायती राज संस्थाओं को बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार में शामिल किया जायेगा योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने और किसानों को बीमा के लिए पहचान हेतु अपने पशुओं की पेशकश करने के लिए आमंत्रित करने का कार्य मध्यवर्ती पंचायतों को सौंपा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए सीईओ को प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत के लिए 5000/- रुपये से अधिक की सहायता प्रदान करने का अधिकार है (नकद और प्रचार सामग्री दोनों के रूप में)।

बीमा एजेंटों को कमीशन

योजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए बीमा एजेंट की सक्रिय और समर्पित भागीदारी सबसे आवश्यक है। बीमा कंपनी को एजेंट को उनकी प्रीमियम आय में से कम से कम 15% प्रीमियम राशि का भुगतान करने के लिए राजी किया जाना चाहिए। बीमा कंपनी के साथ अनुबंध करते समय कार्यान्वयन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा।

अनुबंध- मैं

2008-09 से 2011-12 के दौरान पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत शामिल 100 जिलों की सूची

लिया गया आर्टिकल

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सतत गन्ना पहल (एसएसआई)

सतत गन्ना पहल नाबार्ड का एक क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण है जो गन्ने की खेती में जुड़वां ड्रिप सिंचाई प्रणाली को एकीकृत करता है। इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ और बुद्धिमान कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

एसएसआई चीनी कारखानों के साथ बाजार संबंध बनाने और गन्ना खेती तकनीकों में पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने में मदद करता है। यह पहल वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए यूपीएनआरएम के तहत किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सतत गन्ना पहल (एसएसआई) का उद्देश्य क्या है ?

सतत गन्ना पहल प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, महाराष्ट्र की चीनी सहकारी समितियों और नाबार्ड के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित की जाती है।

लचीली अंतरफसल सुविधाओं, बेहतर उपज के अवसरों और कम उर्वरक उपयोग के कारण यह परियोजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए फिर से मददगार है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। वास्तव में, चीनी उत्पादन लगभग 35 मिलियन किसानों की आजीविका को बनाए रखने में मदद करता है। यह पहल पर्यावरण-अनुकूल कृषि तकनीकों को लागू करके इस उद्देश्य को बढ़ावा देती है।

किसानों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी वाले पौधे, एक्सपोज़र विजिट और जैविक खाद की पेशकश करके एसएसआई का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सरकार ने वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट (वीएसआई), पुणे के किसानों को एक आँख वाले पौधे की पेशकश की। उन्हें मूंगफली, गन्ना और सोयाबीन की अंतरफसल खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

फिर भी, यहां उक्त कार्यक्रम के उद्देश्य हैं –

• सिंगल बडेड चिप्स का उपयोग करके किसानों को नर्सरी तैयार करने में मदद करें।
• पौधों की सुरक्षा और पोषक तत्वों के उपायों की जैविक पद्धति का समर्थन करना।
• 25-35 दिन पुराने पौधों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना।
• किसानों को खेत में फसलों के बीच अधिक दूरी बनाए रखने का महत्व समझा रहे हैं।
• भूमि के प्रभावी उपयोग के लिए किसानों को अंतरफसल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

सतत गन्ना पहल (एसएसआई) का प्रभाव क्या है?

• लगभग 280 एकड़ भूमि को एसएसआई खेती के साथ ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत लाया गया। यह भारत में चीनी मिलों का सबसे बड़ा क्षेत्र है।
• ड्रिप और एसएसआई तकनीकों के दोहरे हस्तक्षेप से उत्पादकता 60 मीट्रिक टन गन्ने से बढ़कर 92 मीट्रिक टन हो गई।

सतत गन्ना पहल के क्या लाभ हैं?

• यह पहल अंतराल भरने के बिना प्रत्यारोपित पौधों की 100% उत्तरजीविता सुनिश्चित करती है।
• यह टिकाऊ उत्पादन के लिए बीज, पानी और उर्वरकों के उपयोग को कम करता है। यह पहल कम इनपुट का उपयोग करके उपज बढ़ाने में विश्वास करती है।
• एसएसआई खेती से फसल की उपज 20-30% बढ़ जाती है।
• यह उत्पाद के उपयोग को कम करके खेती की लागत को 25% तक कम कर देता है।
• यह कार्यक्रम पौधों की मृत्यु दर को कम करता है और बेहतर गुणवत्ता वाले गन्ने का उत्पादन करने में मदद करता है।
• फर्टिगेशन की लागत में कमी.
• इसका उद्देश्य पौध निर्माण प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के लिए रोजगार पैदा करना है।
• यह योजना पौध की लागत पर सब्सिडी देने और जागरूकता के लिए किसानों के लिए शैक्षिक अभियान चलाने के लिए धन का उपयोग करती है।
• यह तकनीक सालाना 940,000 मीटर ³ तक बड़ी मात्रा में पानी बचाने में मदद करती है ।
• एसएसआई का लक्ष्य पांच वर्षों में 20,000 किसानों के बीच टिकाऊ कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना है।
• एसएसआई तकनीक लागू करके एक किसान प्रति एकड़ 88,000 रुपये तक बचा सकता है।
• पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्ति पानी का उपयोग कम कर सकते हैं और 50% तक की बचत कर सकते हैं।

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Scheme for agricultural engineering and test boringबिहार सरकार की सामुदायिक नलकूप योजना का लाभ लेकर किसान खेतों में बोरिंग करवाकर फसल की अच्छी सिंचाई कर सकते हैं. इस नलकूप से किसान फसलों की सिंचाई समय पर करके फसलों से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं..Click HereGreen Revolution – Krishnonanti Yojanaआर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अम्ब्रेला योजना, “हरित क्रांति – कृष्णोन्नति योजना” को अपनी मंजूरी दे दी ।
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खेतों में बोरिंग करने पर मिलेगी 80% तक Subsidy

किसानों को होंगे ये फायदे
कौन उठा सकता है स्कीम का फायदा
80% तक सब्सिडी
यहां करें आवेदन
किसानों को होंगे ये फायदे

बिहार सरकार की सामुदायिक नलकूप योजना का लाभ लेकर किसान खेतों में बोरिंग करवाकर फसल की अच्छी सिंचाई कर सकते हैं. इस नलकूप से किसान फसलों की सिंचाई समय  पर करके फसलों से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं

कौन उठा सकता है स्कीम का फायदा

बिहार सरकार उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग के मुताबिक, योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पहले किसान समूह बनाना होगा. समूह में सूक्ष्म सिंचाई (Micro Irrigation) अपनाने वाले किसानों को योजना का लाभ मिलेगा. सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले समूह के पास न्यूनतम 6.25 एकड़ रकबा होना अनिवार्य है.

80% तक सब्सिडी

उद्यान विभाग द्वारा सामुदायिक नलकूप सिंचाई योजना के तहत किसान समूहों को सामूहिक नलकूप के लिए 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है. इसके लिए कम से कम 5 किसानों का एक समूह बनाना होगा.

यहां करें आवेदन

सामूहिक नलकूप योजना का लाभ लेने के लिए किसान समूह को बिहार सरकार, उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.horticulturebihar.gov.in पर विजिट करें और आवेदन करें. इसके अलावा अपने जिला के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं.

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Atal Bhujal Yojana (ABHY)केंद्र सरकार द्वारा सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के सतत प्रबंधन के लिए 6,000 करोड़ रुपये की एक योजना है। अटल भूजल योजना (Atal Bhujal Yojana – ABHY ) को अटल जल (ATAL JAL) के नाम से भी जाना जाता है….Click HereFertilizer Subsidyसरकार उर्वरक उत्पादकों की सब्सिडी का भुगतान करती है ताकि किसानों को बाज़ार दर से कम मूल्य पर उर्वरक खरीदने की अनुमति मिल सके…Click HereGramin Bhandaran Yojanaकई बार ऐसा होता है की फसल को सुरक्षित ना रख पाने के कारण किसानों को अपनी फसल को कम दामों में बेचना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रामीण भंडारण योजना आरंभ की है…..Click Here
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• हरित क्रांति कृष्णोन्नति योजना
• कृष्णोन्नति योजना
• योजना के लाभ
• योजना में चुनौतियाँ

हरित क्रांति कृष्णोन्नति योजना
कृष्णोन्नति योजना
योजना के लाभ
योजना में चुनौतियाँ
हरित क्रांति कृष्णोन्नति योजना

• आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अम्ब्रेला योजना, “हरित क्रांति – कृष्णोन्नति योजना” को अपनी मंजूरी दे दी ।
• इस योजना को 12 ^वीं पंचवर्षीय योजना से आगे 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी।

कृष्णोन्नति योजना

• भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2005 में हरित क्रांति कृष्णोन्नति योजना शुरू की।
• योजना के माध्यम से सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र को समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की योजना बना रही है।
• यह योजना कृषि उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर बेहतर रिटर्न बढ़ाने पर केंद्रित है।

इसमें एक ही योजना के तहत 11 योजनाएं और मिशन शामिल हैं:

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

• इसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है बागवानी उत्पादन को बढ़ाने, कृषक परिवारों को पोषण सुरक्षा और आय सहायता में सुधार करने के लिए।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

• इसका लक्ष्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना है।
• यह व्यक्तिगत कृषि स्तर पर मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बहाल करने और कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा।
• इसका उद्देश्य वनस्पति तेलों की उपलब्धता बढ़ाना और खाद्य तेलों के आयात को कम करना है।

3. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)

• एनएमएसए का उद्देश्य एकीकृत खेती, उचित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी के समन्वय पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशिष्ट कृषि-पारिस्थितिकी के लिए उपयुक्त टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

4. कृषि विस्तार पर प्रस्तुतिकरण (एसएमएई)

• एसएमएई का लक्ष्य किसानों की खाद्य और पोषण सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण हासिल करना है।
• विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी संबंध और तालमेल बनाना और इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया, अंतर-व्यक्तिगत संचार और आईसीटी उपकरण आदि के व्यापक और अभिनव उपयोग को बढ़ावा देना।

5. बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (एसएमएसपी)

• एसएमएसपी का लक्ष्य प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन बढ़ाना है
• बीज गुणन श्रृंखला को मजबूत करना और बीज उत्पादन, भंडारण, प्रमाणीकरण और गुणवत्ता आदि के लिए बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना।
• बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, परीक्षण आदि में नई प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को बढ़ावा देना,

6. कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम)

• एसएमएएम का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाना है जहां कृषि बिजली की उपलब्धता कम है।
• यह छोटी भूमि जोत और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ को बढ़ावा देगा।
• यह हाई-टेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए केंद्र बनाएगा और प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करेगा।

7. पौध संरक्षण और योजना संगरोध पर उप-मिशन (एसएमपीपीक्यू)

• एसएमपीपीक्यू का लक्ष्य कीटों, बीमारियों, खरपतवारों, नेमाटोड, कृंतकों आदि के विनाश से कृषि फसलों की गुणवत्ता और उपज को होने वाले नुकसान को कम करना है।
• यह विदेशी प्रजातियों के आक्रमण और प्रसार से कृषि जैव-सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जिससे वैश्विक बाजारों में भारतीय कृषि वस्तुओं के निर्यात की सुविधा मिलेगी।
• अच्छी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, विशेषकर पौध संरक्षण रणनीतियों और कार्यनीतियों के संबंध में।

8. कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना (आईएसएसीईएस)

• इसका उद्देश्य कृषि जनगणना, प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन, देश की कृषि-आर्थिक समस्याओं पर शोध अध्ययन करना है।
• इसका उद्देश्य कृषि सांख्यिकी पद्धति में सुधार करना और बुआई से लेकर कटाई तक फसल की स्थिति और फसल उत्पादन पर एक श्रेणीबद्ध सूचना प्रणाली बनाना है।

9. कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (आईएसएसी)

• इसका उद्देश्य सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और सहकारी विकास को गति देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
• यह योजना विशेष रूप से कपास उत्पादकों को विकेंद्रीकृत बुनकरों को उचित दरों पर गुणवत्ता वाले धागे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने में मदद करेगी।

10. कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (आईएसएएम)

• आईएसएएम का लक्ष्य कृषि विपणन बुनियादी ढांचे का विकास करना है;
• कृषि विपणन बुनियादी ढांचे में नवीन और नवीनतम प्रौद्योगिकियों और प्रतिस्पर्धी विकल्पों को बढ़ावा देना।
• कृषि उपज की ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।
• इसका उद्देश्य एक राष्ट्रव्यापी विपणन सूचना नेटवर्क स्थापित करना और कृषि वस्तुओं आदि में अखिल भारतीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सामान्य ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से बाजारों को एकीकृत करना है।

11. कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी-ए)

• इसका उद्देश्य कार्यक्रमों में किसान केंद्रितता और सेवा अभिविन्यास लाना है।
• पूरे फसल चक्र के दौरान सूचना और सेवाओं तक किसानों की पहुंच में सुधार करना।
• इसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए समय पर और प्रासंगिक जानकारी देकर कार्यक्रमों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है।

योजना के लाभ

• यह योजना चावल, गेहूं, दालों और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देकर देश में खाद्य सुरक्षा हासिल करने में मदद करेगी।
• यह एकीकृत खेती पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशिष्ट कृषि-पारिस्थितिकी जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त सर्वोत्तम टिकाऊ कृषि प्रथाओं की पहचान करने में मदद करेगा।
• यह योजना अपने विभिन्न मिशनों के माध्यम से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगी।
• इस योजना से कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे जैसे भंडारण सुविधाएं, भंडारगृह, वाटरशेड विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़कें, बाजार आदि को बढ़ावा मिलेगा।

योजना में चुनौतियाँ

• किसानों के बीच छोटी और सीमांत जोत के कारण प्रौद्योगिकी की सामर्थ्य एक बड़ी बाधा बनी हुई है।
• अपर्याप्त संसाधनों, कई नियमों और बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के कारण देश में कृषि अनुसंधान अव्यवस्थित बना हुआ है।
• गैर-कृषि रोजगार अवसरों की कमी के कारण कृषि पर अत्यधिक निर्भरता हो गई है।
• भूमि पट्टे और भूमि अधिग्रहण पर प्रतिबंध के कारण बाजार स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने में असमर्थता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

आगे बढ़ने का रास्ता

• प्रगतिशील कृषि विपणन सुधारों की आवश्यकता है जैसे निजी क्षेत्र में बाज़ारों की स्थापना, किसान-उपभोक्ता बाज़ार, ई-ट्रेडिंग आदि।
• भारत सरकार को एक सुसंगत और स्थिर कृषि निर्यात नीति लानी चाहिए, आदर्श रूप से पाँच से दस साल की समय सीमा के साथ।
• कई सफलताओं में किसानों की आय को तेजी से दोगुना करने की क्षमता है जैसे कि ZBNF (जीरो बजट प्राकृतिक खेती), हर्बल इनपुट जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और पौधों को अधिक कीट प्रतिरोधी बनाते हैं आदि।
• भारत को कृषि से श्रमिकों को दूर करने के लिए विनिर्माण, सेवा और निर्यात क्षेत्रों में विकास में तेजी लाने की जरूरत है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी।

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