Table Of Content
- हरित भारत मिशन या ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) क्या है ?
- हरित भारत मिशन या ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) के लक्ष्य और उद्देश्य
- हरित भारत मिशन (जीआईएम) का कार्यान्वयन
- हरित भारत मिशन (जीआईएम) की विशेषताएं
- ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) की चिंताएं और चुनौतियां
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हरित भारत मिशन या ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) क्या है ?
- हरित भारत मिशन या ग्रीन इंडिया (GIM) मिशन स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों, पैमानों, कार्यान्वयन समय और मील के पत्थर के साथ-साथ मात्रात्मक परिणाम और सेवा स्तरों वाली एक परियोजना है, जो सामान्यतः एक “मिशन मोड” परियोजना होती है।
- इस पहल का उद्देश्य पांच मिलियन हेक्टेयर वन और वृक्षों के आवरण में सुधार करना है। मिशन हरियाली के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और कार्बन पृथक्करण उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- जीआईएम (GIM) कई पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है और ईंधन, चारा, लकड़ी और गैर-लकड़ी वन उत्पादों, विशेष रूप से जैव विविधता, पानी, बायोमास आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है।
- जीआईएम (GIM) वनों पर निर्भर परिवारों की आजीविका में भी वृद्धि करेगा जो उन परिदृश्यों के बाहरी इलाके में रहते हैं जहां यह मिशन होता है।
हरित भारत मिशन या ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) के लक्ष्य और उद्देश्य
- मध्यम रूप से घने, खुले जंगलों, अवक्रमित घास के मैदानों और आर्द्रभूमि (5 मिलियन हेक्टेयर) सहित वन कवर गुणवत्ता के साथ-साथ वन / गैर-वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना।
- शहरी-परिधीय भूमि वन और वृक्ष आवरण (0.20 मिलियन हेक्टेयर) में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।
- कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी (3 मिलियन हेक्टेयर) के तहत सीमांत कृषि भूमि और अन्य गैर-वन स्थलों पर वृक्ष और वन आवरण में सुधार की जांच करना।
- सार्वजनिक वन/गैर वन भूमि के सामुदायिक संस्थानों का प्रबंधन करना।
- लगभग 30 लाख परिवारों के जंगलों में और उसके आसपास वन आजीविका में विविधता लाना।
- क्षतिग्रस्त खुले जंगलों को बहाल करने के लिए, घास के मैदानों का पुनर्गठन, आर्द्रभूमि की बहाली।
- 2020 तक CO2 के वार्षिक पृथक्करण में 50 से 60 मिलियन टन तक सुधार करना।
हरित भारत मिशन (जीआईएम) का कार्यान्वयन
- ग्रीन इंडिया मिशन में व्यापक हरियाली की परिकल्पना की गई है, जिसका लक्ष्य विशेष रूप से जैव विविधता, पानी, बायोमास, मैंग्रोव संरक्षण, आर्द्रभूमि और कार्बन कैप्चर के साथ सह-लाभ के रूप में प्रमुख आवास सहित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना है।
- राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- राज्य स्तर पर मिशन का मार्गदर्शन करने के लिए राज्य वन विकास एजेंसी कार्यरत है।
- जिला स्तर पर क्रियान्वयन वन विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है।
- ग्राम स्तर पर योजना और कार्यान्वयन के लिए ग्राम सभा और विभिन्न समितियाँ प्रमुख संस्थाएँ हैं।
- शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका/नगर निगमों से जुड़ी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) जैसी वार्ड स्तरीय समितियां मिशन के तहत योजना और कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करती हैं।
- 1 लाख कुशल स्थानीय समुदाय के युवाओं को विकसित करने की क्षमता जो समुदाय आधारित वन संरक्षण में सहायता प्रदान करेंगे। वे समुदाय और वन विभाग जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच एक सेतु का काम करेंगे।
हरित भारत मिशन (जीआईएम) की विशेषताएं
- इसका उद्देश्य वन-विकास और इसकी परिधि में बेहतर सहयोग के लिए अतिरिक्त योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ समग्र और स्थायी आधार पर अभिसरण करना भी है।
- पर्यावरण सुरक्षा में योगदान देने वाले एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority – CAMPA) के प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के साथ GIM के लिए अभिसरण दिशानिर्देश तैयार किया गया है।
- इस मिशन ने एक एकीकृत क्रॉस-सेक्टोरल रणनीति अपनाई है क्योंकि सार्वजनिक और निजी दोनों भूमि पर योजना बनाने, निर्णय लेने, कार्यान्वयन और निगरानी में स्थानीय अधिकारियों के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
- इसलिए लक्ष्य एक विकेन्द्रीकृत भागीदारी रणनीति पर केंद्रित है जिसमें जमीनी समूहों और समुदायों को लैंडस्केप डिजाइन, निर्णय लेने, निष्पादन और निगरानी में शामिल किया गया है।
- प्रारंभिक वर्ष 2011-12 के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष से 50 करोड़ रुपये अलग रखे गए थे। यह राशि 21 राज्यों के लिए 708 गांवों से जुड़े 71 परिदृश्यों के लिए जारी की गई थी।
- प्रारंभिक चरण की गतिविधियों में सूक्ष्म नियोजन, प्रवेश बिंदु गतिविधियाँ, नर्सरी विकास, परिदृश्य पहचान जागरूकता और आउटरीच शामिल थे।
ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) की चिंताएं और चुनौतियां
- दिसंबर 2018 में प्रकाशित अपनी 30वीं रिपोर्ट, ‘द डिलीवरी ऑफ द नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान’ में, लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने कहा की मिशन के लिए पर्याप्त वित्त की कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप GIM अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में आशानुरूप सफलता नहीं पा सका।
- स्थानों पर वृक्षों का अनुचित रोपण सूखा पैदा कर सकता है और जैव विविधता को बाधित कर सकता है।
- वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न पर्यावरणीय सेवाएं हैं जैसे मिट्टी के कटाव की रोकथाम, जैव विविधता को बढ़ावा देना, निर्वाह आदि। मिशन द्वारा इन सबपर बुरा प्रभाव पद सकता है।
- अधिकांश वृक्षारोपण में कोई निवासी जीव नहीं है।
- मिशन के वनीकरण को केवल मिट्टी और मौसम संबंधी स्थितियों को ध्यान में रखे बिना पेड़ों की मात्रा बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- नीलगिरी जैसे पेड़ लगाए गए हैं जो पर्यावरण संबंधी चिंताओं के अनुरूप नहीं हैं।
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