(1) कुछ 26 उर्वरक (यूरिया सहित) हैं, जिन पर सरकार सब्सिडी वहन करती है तथा अधिकतम खुदरा मूल्य (मैक्सिमम रिटेल प्राइस/एमआरपी)  का निर्धारण भी प्रभावी ढंग से करती है।

(2) कंपनियां किस मूल्य पर विक्रय कर सकती हैं, इस पर सब्सिडी देने तथा निर्धारित करने के अतिरिक्त, सरकार यह भी निर्धारित करती है कि वे उसे कहा विक्रय कर सकती हैं। यह उर्वरक (आवागमन) नियंत्रण आदेश, 1973 के माध्यम से किया जाता है।

(3) जब सरकार उर्वरक सब्सिडी (बिल 2022-23 में 200,000 करोड़ रुपये को पार करने की संभावना है) पर भारी मात्रा में धन का व्यय कर रही है, साथ ही यह निर्धारित कर रही है कि कंपनियां कहां एवं किस कीमत पर  विक्रय कर सकती हैं, तो यह स्पष्ट रूप से इसका क्रेडिट लेना तथा वह ये संदेश किसानों को तक पहुंचाना चाहेगी।

एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लाने के पीछे तर्क यह है कि चूंकि एक विशेष श्रेणी के उर्वरकों को उर्वरक नियंत्रण आदेश (फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर/एफसीओ) के पोषक तत्व-सामग्री विनिर्देशों को पूरा करना चाहिए, अतः प्रत्येक प्रकार के उर्वरक के लिए विभिन्न ब्रांडों के मध्य कोई उत्पाद भिन्नता नहीं है। उदाहरण के लिए, डीएपी में समान पोषक तत्व होना चाहिए, चाहे वह एक कंपनी द्वारा उत्पादित किया गया हो या किसी अन्य द्वारा।
अतः ‘वन नेशन, वन फर्टिलाइजर’ की अवधारणा किसानों को ब्रांड-विशिष्ट विकल्पों पर उनके भ्रम को दूर करने में सहायता करेगी, क्योंकि सभी डीएपी उर्वरक ब्रांडों में 18% नाइट्रोजन तथा 46% फॉस्फोरस होना चाहिए।
किसान आमतौर पर इस तथ्य से अनभिज्ञ होते हैं एवं समय के साथ विकसित मजबूत खुदरा नेटवर्क वाली व्यावसायिक कंपनियों द्वारा अपनाई गई जोरदार मार्केटिंग रणनीतियों के परिणामस्वरूप कुछ ब्रांडों को पसंद करते हैं।
यह पाया गया है कि इस तरह की ब्रांड प्राथमिकताओं के परिणामस्वरूप किसानों को उर्वरक-आपूर्ति में  विलंब हुआ है तथा उर्वरकों की लंबी दूरी  के क्रिस्क्रॉस आवागमन के लिए भुगतान की जाने वाली माल ढुलाई सब्सिडी में वृद्धि के कारण राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।
वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना उर्वरकों की क्रिस्क्रॉस आवाजाही को रोकेगी तथा माल ढुलाई की उच्च सब्सिडी को कम करेगी।

प्रधानमंत्री ने 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों (पीएम-केएसके) का भी उद्घाटन किया, जो उन किसानों के लिए एकल-बिंदु विक्रय केंद्र (वन-स्टॉप-शॉप) के रूप में कार्य करेगा जो उत्पाद खरीद सकते हैं  एवं कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
पीएम-केएसके बीज, उर्वरक एवं कृषि उपकरणों जैसे कृषि-आदानों की आपूर्ति करेगा।
यह मृदा, बीज एवं उर्वरक के लिए परीक्षण सुविधाएं भी प्रदान करेगा। सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री  किसान समृद्धि केंद्र देश में 3.3 लाख से अधिक उर्वरक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध रूप से पीएम-किसान समृद्धि केंद्रों (पीएम-केएसके) में बदलने का भी अभिप्राय रखता है।