विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 1999-2000 से केंद्रीय सहायता (CA) प्रदान करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता वाली सतही लघु सिंचाई (SMI) योजनाओं को शामिल किया गया था। इसके बाद इस योजना का विस्तार ओडिशा के डीपीएपी, आदिवासी, डीडीपी, बाढ़ प्रवण, वामपंथी उग्रवादी और कोरापुट, बोलांगीर और कालाहांडी (केबीके) क्षेत्र में किया गया।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को 2015-16 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना आदि था। पीएमकेएसवाई- हर खेत को पानी (एचकेकेपी) पीएमकेएसवाई के घटकों में से एक है। एसएमआई की योजना अब पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) का एक हिस्सा है।

• सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) डैशबोर्ड
• सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) की चालू योजनाएँ (size-79kb,Lang-Eng)
• सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) के दिशानिर्देश (size-2.8mb,Lang-Eng)
• जारी करने के आदेश

सभी राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए बारहवीं योजना के दौरान घरेलू बजटीय सहायता के साथ राज्य क्षेत्र की योजना के रूप में जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार (आरआरआर) के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी गई थी। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत के पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना आदि था। पीएमकेएसवाई हर खेत को पानी (एचकेकेपी) पीएमकेएसवाई के घटकों में से एक है। जल निकायों के आरआरआर की योजना पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) का हिस्सा बन गई है।

कैबिनेट ने 9050 करोड़ रुपये के परिव्यय एवं 21.0 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बनाने के लक्ष्य के साथ पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) घटक के लिए मंजूरी दे दी है जिसमें आरआरआर से 1.50 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बनाने का लक्ष्य है।

• जलाशयों का व्यापक सुधार और जीर्णोद्धार जिससे टैंक भंडारण क्षमता में वृद्धि।
• भूजल पुनर्भरण।
• पीने के पानी की उपलब्धता में वृद्धि।
• कृषि/बागवानी उत्पादकता में सुधार।
• टैंक कमानों के जलग्रहण क्षेत्रों में सुधार।
• बेहतर जल उपयोग दक्षता के माध्यम से पर्यावरणीय लाभ; सतह और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देकर।
• प्रत्येक जल निकाय के स्थायी प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और स्वावलंबी प्रणाली।