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किसानों के लिए सरकार की प्राकृतिक खेती योजना
राज्य सरकार ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में मदद करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य फसलों और भूमि को रासायनिक खादों और कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से बचाना है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाकर हम फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकते हैं।
योजना के मुख्य लाभ:
- जागरूकता और प्रशिक्षण: किसान रासायनिक उपयोग को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती तकनीकों के बारे में जानेंगे।
- वित्तीय सहायता: सरकार प्राकृतिक खेती अपनाने के दौरान फसल उत्पादन में किसी भी नुकसान को कवर करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करेगी।
- उत्पाद प्रमाणन और विपणन: किसानों को अपने उत्पादों को प्रमाणित, ब्रांडेड और उचित तरीके से विपणन करने में मदद मिलेगी।
- स्वास्थ्य सुरक्षा: हानिकारक रसायनों के उपयोग को कम करके, यह योजना भोजन में विषाक्त पदार्थों से हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करेगी।
पंजीकरण विवरण:
- आरंभ तिथि: 18 अप्रैल 2022
- पंजीकरण की अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2024
यह योजना खेती को सुरक्षित, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए बनाई गई है। इस पहल के माध्यम से किसान वित्तीय सहायता और बेहतर बाजार पहुँच का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर को न चूकें! 31 दिसंबर 2024 से पहले पंजीकरण करें।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
किसानों को agriharyana.gov.in/naturalfarming पर पंजीकरण कराना चाहिए
