हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए “हिम उन्नति योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को तालाब बनाने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

हिम उन्नति योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत किसानों को तालाब बनाने पर सब्सिडी प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करना है।

हिम उन्नति योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

क्षेत्र-विशेष विकास : इस योजना के तहत क्षेत्र-विशेष विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 2600 क्लस्टरों में से 1239 क्लस्टरों की पहचान करके 40 बीघा खेती के योग्य क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा।

क्लस्टर विकास: इस योजना के तहत सब्जी, फल, दूध आदि के क्लस्टरों का निर्माण और विकास किया जाएगा। इससे किसानों को एक-दूसरे से जुड़ने और सहयोग करने में मदद मिलेगी।

कृषि उपकरण पर अनुदान: इस योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। इससे किसानों की खेती की लागत कम होगी और उनकी आय में वृद्धि होगी।

मछली पालन पर सब्सिडी: इस योजना के तहत किसानों को तालाब बनाने पर 80% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को मछली पालन में रुचि लेने और अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कृषि के समृद्धि में सहारा:

इस योजना से हिमाचल प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

किसानों को आत्मनिर्भर बनाना:

इस योजना से किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन:

इस योजना से कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि होगी, जिससे स्थानीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

आय में वृद्धि:

तालाब बनाने पर किसानों को 80% सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों की तालाब बनाने की लागत कम होगी और उनकी आय में वृद्धि होगी।

आत्मनिर्भरता:

मछली पालन एक लाभदायक व्यवसाय है। इससे किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

रोजगार के अवसर:

मछली पालन से जुड़े व्यवसायों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हिम उन्नति योजना हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

• हिम उन्नति योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक का खेत 40 बीघा से अधिक का नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के पास तालाब बनाने के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए।